img

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


- ਕਿਹਾ ! ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਭ

- ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ,  24 ਸਤੰਬਰ (੦੦੦)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Punjab Scheduled 3aste and 2ackward 3lasses Reservation in services 1ct, ੨੦੦੬  ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ੨੪ ਸਤੰਬਰ ੧੯੩੨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ (ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ) ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਮਜ•ਬੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ੨੦੦੬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ•ਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ) ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ•ਬੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Punjab Scheduled 3aste and 2ackward 3lasses Reservation in services 1ct, ੨੦੦੬  ਦੁਬਾਰਾ ੫੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Punjab Scheduled 3aste and 2ackward 3lasses Reservation in services 1ct, ੨੦੦੬  ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ੨੦੦੬ ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ @ਚ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਹੀ ਅਤਿ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ @ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ੨੦੦੬ ਦਾ ਐਕਟ ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ•ਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ੨੭ ਅਗਸਤ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ੨੭ ਅਗਸਤ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ•ਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੋਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ•ਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (Reservation in Service 1ct, ੨੦੦੬) ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ•ਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ•ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਰਸਤੇ @ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਕਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Adv

You Might Also Like