15412541254

Economic of tribal society increased

रायपुर:आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति और क्रय शक्ति बढ़ी:मुख्यमंत्री

रायपुर, 14 सितंबर (हि.स.)।रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के आदिवासी समुदाय के हितों का संरक्षण और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार के प्रयासों से बीते ढाई सालों में आदिवासियों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति और क्रय शक्ति बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि बीते ढाई सालों में आदिवासी किसानों ने खेती-बाड़ी के काम के लिए 400 से अधिक ट्रेक्टर की खरीदी की है। मोटर-सायकिल की बिक्री की संख्या ढाई सालों में दहाई के आंकड़े को पार कर 5 हजार तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार की देर शाम अपने निवास कार्यालय में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल को सम्बोधित कर रहे थे। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भरत सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के सभी अंचल के प्रतिनिधि सामाजिक समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशु पाल सोरी, इन्द्रशाह मंडावी, यू.डी. मिंज, चन्द्रदेव राय, विकास उपाध्याय, विधायक संत कुमार नेताम, बृहस्पत सिंह, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव सहित आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल में शामिल सर्वआदिवासी समाज के पदाधिकारियों की एक-एक कर उनकी बातें सुनीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आदिवासी समाज की समस्याओं की सुनवाई और निदान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आदिवासी हितों से संबंधित सभी विभागों के सचिवों की कमेटी के गठन की घोषणा की। उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों विशेषकर सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारियों से सचिव स्तर की कमेटी के समक्ष आदिवासी समाज के कल्याण एवं उनके संवैधानिक हित के संरक्षण के संबंध में सभी मामलों को रखने और उस पर विस्तार से चर्चा करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों पर दर्ज मामलों के निराकरण के लिए गठित पटनायक समिति की अनुशंसा के अनुरूप सभी मामले निराकृत किए जा चुके हैं। शेष न्यायालयीन प्रकरण भी तेजी से निराकृत किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबूझमाड़ एरिया के 14 गांवों में एक हजार से अधिक लोगों को राजस्व भूमि का पट्टा सरकार ने दिया है और उनसे समर्थन मूल्य पर धान की भी खरीदी की है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने संबंधी समस्याओं के निदान के साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामलों के निराकरण में तेजी लाने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि उद्योगों के लिए आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। वनांचल में वनोपज आधारित छोटे-छोटे उद्योगों के लिए आवश्यक 50 से 100 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वनोपज से लेकर लघु धान्य फसलों की खरीदी और वेल्यू एडिशन का काम शुरू किया गया है, इससे वनांचल में रोजगार के अवसर बढ़े हैं ।

Economic of tribal society increased

Comment As:

Comment (0)