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digitization of technology

रत्न लाल कटारिया ने लोकसभा सत्र के दौरान टेक्नोलॉजी के डिजिटलाइजेशन विषय पर अपनी बात रखी

अम्बाला, 5 अगस्त
अम्बाला लोकसभा सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री रत्न लाल कटारिया ने वीरवार को लोकसभा सत्र के दौरान टेक्नोलॉजी के डिजिटलाइजेशन विषय पर अपनी बात रखी।
अम्बाला लोकसभा सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री रत्न लाल कटारिया ने लोकसभा सत्र के दौरान अपने सम्बोधन के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देशभर में टेक्नोलॉजी नई शक्ति के रूप में उभर रही है, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई डिजिटलाइज दुनिया का निर्माण हुआ है, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (सूचना प्रौद्योगिकी) के तेजी से विकास के साथ दुनिया ने डिजिटल युग में प्रवेश किया है, नए युग में डिजिटलाइजेशन, नेटवर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण प्रगति है, नई टेक्नोलॉजी के विकास ने दुनिया भर के देशों को डिजिटल संसार के लिए नई प्रेरणा शक्ति और जियो- पॉलिटिक्स व जियो- इकोनॉमिक्स के लिए नए तरीके से ध्यान देने की जरूरत पैदा की है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर युवाओं में उत्साह पैदा किया है।  टेक्नोलॉजी और डिजिटल समाधान को अपने शासन का आधार बनाया है। पिछले 8 वर्षों में पूरे भारत में मोबाइल धारकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। डाटा की लागत में तेजी से कमी हुई है, इससे इंटरनेट सर्व-सुलभ हो रहा है और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का अंतर लगातार कम हो रहा है, पिछले 8 वर्षों में सरकार ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में काफी तेजी दिखाई है, इससे शासन में काफी पारदर्शिता आई है। आज सभी सरकारी कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण डैशबोर्ड है, जो लाभार्थियों को कई सारी जानकारियां प्रदान करता है।  इतने लोगों के प्रति सरकार को जवाब देह बनाने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में लीकेज को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है, सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल डिलीवरी से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, और इस ऑफ लिविंग को प्रोत्साहन मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर फेसलेस टैक्स एसेसमेंट तक मनमानी कम होने से रिश्वत की प्रवृत्ति खत्म हो रही है। नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने शासन को अधिक इफैक्टिव बना दिया है।
केन्द्र सरकार शासन को पारदर्शी बनाने और लीकेज को बंद करने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल  टूल्स  का प्रभावी तरीके से उपयोग कर रही है। इससे सरकारी धन की भारी बचत हुई है, और नागरिक को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सका है, डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ देने से 2021-22 में सरकार को लगभग 2 लाख करोड रुपए से अधिक की बचत हुई है, अब सरकारी विभाग और पीएसयू गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस जेम-पोर्टल के जरिए खरीद कर रहे हैं। यह पोर्टल देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने में सफल हो रहा है, और इससे सरकारी खरीद सुनिश्चित हुई है। आज टेक्नोलॉजी जीवन का अंग बन चुकी है, जिसकी और अधिक बढ़ावा देने हेतु अथक प्रयास करने आवश्यक हैं।

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