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नगरपरिषद में फैले भ्रष्टाचार की जांच, प्रशासन की मामला रफा-दफा करने की कोशिशों पर जताया रोष
फतेहाबाद, 22 जुलाई (हि.स.)। शहर की विभिन्न समस्याओं और जनहित के मुद्दों को लेकर नागरिक अधिकार मंच फतेहाबाद का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को उपायुक्त से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा।
मंच सदस्यों ने डीसी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि फतेहाबाद जिले की चहुमुखी विकास की बात तो दूर, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों को लेकर हम प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले आखिरी पायदान पर हैं। सीवरेज व बरसाती पानी की निकासी की समस्या से शहर फतेहाबाद बरसों से जूझ रहा है और कमोबेश यही स्थिति जिले के अन्य कस्बों की है। चिल्ली झील के सौंदर्यकरण जैसी महत्वपूर्ण योजना पर बरसो से लटकी पड़ी है। नगर परिषद फतेहाबाद में पिछले दिनों प्रॉपर्टी आईडी, एनओसी और प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में धांधली व भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर शहर के कुछ संगठनों एवं प्रबुद्ध जनों ने उजागर किया था लेकिन प्रशासन ने उक्त मामले में जांच करवाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय मामले को दबाने व रफा-दफा करने की कोशिश की है जिससे आम नागरिकों में रोष है। मंच सदस्यों ने कहा कि नगर परिषद फतेहाबाद में पिछले कई दिनों से स्ट्रीट लाइट की मुरम्मत के लिए काफी शिकायतें दर्ज है लेकिन कर्मचारियों की अनुउपलब्धता के चलते मुरम्मत का काम रुका पड़ा है तथा नई स्ट्रीट लाइटें भी उपलब्ध नहीं हैं। इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए।
इस प्रतिनिधिमंडल में मंच के संयोजक मोहन लाल नारंग, पूनम चंद रत्ती पूर्व राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ, पूर्व पार्षद जसवंत कागड़ा, पूर्व पार्षद शम्मी रत्ती, एडवोकेट सुमनलता सिवाच, एडवोकेट सुशील बिश्नोई, देवी लाल एडवोकेट, महेन्द्र धारणिया एडवोकेट, शहनवाज एडवोकेट, बलवंत, भगवंत सेठी, जसबीर भ्याना, राजीव सेतिया, दुष्यंत शर्मा, राजीव अग्रवाल आदि अनेक प्रबुद्ध लोग शामिल रहे।

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