ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੁਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਟਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਰਾਓਂ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'Punjab Victim Compensation Scheme, 2017' ਅਤੇ 'Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਬਾਲਗ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਰਾਓਂ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਸ਼ਮੀ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੁਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।