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एसआईआर पर निर्वाचन आयोग से 48 सवाल पूछना चाहता है इंडिया ब्लॉक


सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, एसआईआर पर निर्वाचन आयोग से 48 सवाल पूछना चाहता है इंडिया ब्लॉक

नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने उच्चतम न्यायालय में एक नई अर्जी दाखिल की है। इस याचिका के माध्यम से विपक्ष ने उच्चतम न्यायालय से निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को 48 लिखित सवालों (इंटरोगेटरी) की एक प्रश्नावली भेजने की अनुमति मांगी है, ताकि आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी समेत आयोग के आईटी महानिदेशक को इन सवालों के जवाब अलग-अलग हलफनामों के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने पहले दाखिल अपने हलफनामे में कथित अनियमितताओं और मतदाताओं के नाम काटे जाने से जुड़े मुख्य सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।

याचिका की इस प्रश्नावली में कुछ खास बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि पूरे देश में एसआईआर शुरू करने का फैसला किस तारीख को, किस फाइल नंबर पर और किस माध्यम (बैठक, फाइल सर्कुलेशन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम) से लिया गया। साथ ही 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे को तीनों आयुक्तों ने कैसे मंजूरी दी। 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े फैसलों पर कितनी बार लिखित आपत्तियां या असहमति दर्ज कराई। क्या 24 जून, 2025 के बाद से किसी बाहरी वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी और क्या 'ईसीआईएनईटी' का ऑडिट ट्रेल सुरक्षित है।

इसी तरह यह भी जानकारी मांगी गई है कि ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणापत्र जोड़ने की अनुमति किसने दी, इसके चलते कितने आवेदन रद्द या लंबित हुए और देशभर में राज्यवार कितने मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।

उल्लेखनीय है कि एसआईआर प्रक्रिया की वैधता और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को चुनौती देने वाली इंडिया ब्लॉक की मुख्य याचिका पहले से ही उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

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