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सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतों की स्थापना के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी


सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतों की स्थापना के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कानून के तहत गंभीर अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालत स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति पर केंद्र और राज्य सरकारों से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई को दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि यह मामला तीन जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अनुपस्थिति के कारण इसकी अगली सुनवाई अब दिसंबर में शीतकालीन अवकाश से पहले की जाएगी। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस बात पर ध्यान दिया कि विशेष अदालत स्थापित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेशों के पालन में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

केंद्र सरकार की ओर से पहले दाखिल हलफनामे अनुसार देशभर में एनडीपीएस मामलों के बढ़ते लम्बित मामलों के निपटारे के लिए 449 विशेष अदालत की जरूरत है। इनमें से 176 अदालत पहले से कार्यरत थे। बेंच ने शेष अदालत की स्थापना और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उठाए गए कदमों की ताजा जानकारी मांगी है।

यह मामला एनआईए द्वारा जांच किए गए अपराधों और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही का हिस्सा है।

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