राज्यपाल को लोकायुक्त ने लोकायुक्त प्रशासन वर्ष 2023 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मंगलवार को राजभवन में प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने भेंट कर उनके समक्ष लोकायुक्त प्रशासन वर्ष 2023 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। लोकायुक्त ने राज्यपाल को अवगत कराया कि लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में कुल 2480 परिवाद प्राप्त हुए, जिसमें पूर्व से लम्बित 2152 परिवादों को सम्मिलित किये जाने पर कुल 4632 परिवादों पर कार्यवाही की गयी। वर्ष 2023 में कुल 2316 परिवादों को निस्तारित कराया गया। दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक कुल 2316 परिवाद लम्बित थे, जिन पर कार्यवाही प्रचलित हैं। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त संगठन द्वारा वर्ष 2023 में कुप्रशासन से संबंधित प्रकरणों में परिवादियों को लगभग 3,02,14,267 रुपये धनराशि का भुगतान कराया गया, जिसमें सेवानिवृत्त संबंधी मामलों में राहत पहुंचाये जाने के प्रकरण सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 90 छात्र-छात्राओं को ग्रीष्म कालीन—शीत कालीन अवकाशों में व्यवहारिक प्रशिक्षण व अध्ययन कराया गया। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 अन्तर्गत ग्रहण किये गये नियमित परिवादों में अन्वेषणोंपरान्त एक जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 58 प्रतिवेदन, एक अन्तरिम प्रतिवेदन, आठ विशेष प्रतिवेदन एवं दो संस्तुतियों सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी हैं। इस अवसर पर लोकायुक्त प्रशासन से उप लोकायुक्त शम्भू सिंह यादव, उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह, उप लोकायुक्त सुरेन्द्र कुमार यादव, राजेश कुमार, कार्यवाहक सचिव, अवनीश शर्मा, जन सम्पर्क अधिकारी एवं अंकित अग्रवाल, समीक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।