पीएम आवास योजना में बनेगा एक और बहुमंजिला भवन
गोरखपुर, 28 अप्रैल गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लांच खोराबार आवासीय योजना में भी लगभग एक हजार प्रधानमंत्री आवास बनवाने जा रहा है। इसका निर्माण भी मानबेला में बने प्रधानमंत्री आवासों की तरह ही होगा।
जीडीए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लांच खोराबार आवासीय योजना में भी लगभग एक हजार प्रधानमंत्री आवास बनवाने जा रहा है। इसका निर्माण भी मानबेला में बने प्रधानमंत्री आवासों की तरह ही होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लगभग 1500 आवासों वाले मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है। इन आवासों का आवंटन हो चुका है। लोकार्पण व चाबी वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होने आए थे।
22,344 के सापेक्ष 11,400 आवास का निर्माण कार्य पूरा
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शहर में अपने आवास का सपना साकार करने में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बड़े काम की साबित हुई है। योगी सरकार की पहल पर इस योजना के तहत अकेले गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में 11 हजार 400 आवास बन चुके हैं, जबकि 10 हजार 944 निर्माणाधीन हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीवदत्त पाण्डेय कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा हर एक जरूरतमंद को पक्का मकान उपलब्ध कराने की है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना पर उनका खास ध्यान है। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 824.07 करोड़ रुपये की लागत से 12 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें कुल 22 हजार 344 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया। इधर, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 408 करोड़ रुपये की लागत से 07 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इनकी पूर्णता से 11 हजार 400 प्रधानमंत्री आवास तैयार हैं। 416.07 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है।
नगर पंचायतों को भी मिला है पीएम आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ सिर्फ नगर निगम के दायरे में रहने वाले जरूरतमंदों को ही नहीं मिला है, बल्कि जनपद के नगर पंचायतों में भी 781.89 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं में 17 हजार 249 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया। अब तक 127.21 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है और इससे तीन हजार 514 आवास बन गए हैं। शेष आवासों का निर्माण मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
