दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह के दफ्तर पर ताला

नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार द्वारा गठित दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को मिलने वाली सरकारी सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किया है। उनका दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। उन्हें मिलने वाली सरकारी गाड़ी, मेन पावर और स्टाफ सुविधा भी बंद करने को कहा है। एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जैस्मीन शाह को डीडीसी के उपाध्यक्ष के पद से हटाने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यालय का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया था। सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार द्वारा गठित दिल्ली डायलॉग कमीशन को सरकार अपना थिंकटैंक मानती है। जनहित से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ने डीडीसी को दे रखी है। इसके पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जिम्मेदारीआशीष खेतान को दी थी। वर्ष 2018 में उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जैस्मिन शाह को उपाध्यक्ष बनाया गया। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा- “ जैस्मीन के ऑफिस पर एलजी ने आप का प्रवक्ता होने का आरोप लगाते हुए ताला लगा दिया है। फिर संबित पात्रा, जो आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, के कार्यालय को भी सील कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह भाजपा के प्रवक्ता हैं।” उल्लेखनीय है कि दिल्ली का संवाद और विकास आयोग (डीडीसी) दिल्ली सरकार का थिंक टैंक है, जो सरकार को दिल्ली के सामने आने वाली महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों का स्थाई, जन केंद्रित समाधान खोजने की सलाह देता है। यह निम्नलिखित चार व्यापक कार्य करता है। इनमें नीति डिजाइन, समर्थन नीति कार्यान्वयन, सहभागी शासन को बढ़ावा देना, और निगरानी, मूल्यांकन और सीखना शामिल है। डीडीसी का कार्य छह क्षेत्रों के आसपास होता है- सामाजिक क्षेत्र, परिवहन और बुनियादी ढांचा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शासन।