मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाए। कांग्रेसी विधायक हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौने लेकर पहुंचे। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण नहीं देना चाहती। वह बार-बार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है।
इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट लेकर पहुंचे। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण नहीं देना चाहती। वह बार-बार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि सरकार इतनी डरी हुई है कि जन प्रतिनिधि और मीडिया को विधानसभा कार्यवाही से दूर रखना चाहती है। लेकिन हम पुरजोर तरीके से अपनी बात रखेंगे ताकि प्रदर्शन पर रोक के फैसले को सरकार वापस ले। परमार ने उज्जैन में महाकाल दर्शन के दाैरान अनियमितताओं को लेकर संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनगणना कराने और ओबीसी को आरक्षण देकर कांग्रेस का मुद्दा खत्म कर दिया है। हम तो इंसान हैं, कांग्रेसी खुद गिरगिट हैं।
सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूर्व विधायक राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, रघुनाथ चौधरी, शंकर लाल मुन्नाखेड़ी, सरदार सुखदेव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार रूपाणी, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, लोक कलाकार रामसहाय पांडे को श्रद्धांजलि दी। वहीं, पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
गौरतलब है कि 8 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र के लिए कुल 3377 में से 2076 सवाल ऑनलाइन आए हैं जबकि ऑफलाइन सवालों की संख्या 1301 है। 226 ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प की 23 और शून्यकाल की 65 सूचनाएं विधायकों की ओर से दी गई हैं। विधायकों ने नियम- 139 के तहत एक सूचना दी है। एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी सचिवालय को दी गई है। इस सत्र में तीन सरकारी विधेयक भी पेश किए जाएंगे।