अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन के सत्ता केंद्र कैपिटल हिल में हिंसा की जांच कर रहे पैनल ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव से दूर रखने की सिफारिश की है। साथ ही ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने की संस्तुति भी की गयी है।
जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हारने और जो बाइडन के जीतने पर अमेरिकी संसद परिसर कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी। छह जनवरी, 2021 को बड़ी संख्या में लोग कैपिटल हिल में घुस गए थे और संयुक्त सत्र की कार्यवाही को बाधित कर दिया था। इनमें ज्यादातर ट्रंप के समर्थक थे। उनका आरोप था कि चुनाव में धांधली के कारण ट्रंप हार गए और जो बाइडन जीत गए। हिंसा की जांच के लिए बेनी थॉम्पसन की अध्यक्षता में डेमोक्रेटिक पार्टी के सात और रिपब्लिकल पार्टी के दो सदस्यों सहित नौ सदस्यीय पैनल बनाया गया था।
इस पैनल ने 854 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने की अनुमति कभी नहीं मिलनी चाहिए। 854 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपराधिक रूप से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के वैध परिणाम पलटने की एक व्यापक साजिश रची और अपने समर्थकों को कैपिटल पर हमला करने से रोकने में भी नाकाम रहे।
हिंसा की जांच कर रहे पैनल के अध्यक्ष थॉम्पसन ने कहा कि हमारा देश एक हारे हुए राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक संस्थानों में हिंसा भड़का कर खुद को एक सफल अत्याचारी में बदलने की अनुमति देने से बहुत दूर आ गया है। पैनल की रिपोर्ट में सांसदों द्वारा एक कानून बनाने की भी मांग की गई है, जिससे विद्रोह में शामिल रहे ट्रंप व अन्य लोगों को किसी भी दायित्व ग्रहण करने से रोका जा सके।
जांच समिति ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने, अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने, झूठे बयान देने और विद्रोह भड़काने के आरोपों में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति भी की है। समिति ने 18 महीने से अधिक चली जांच के दौरान एक हजार से अधिक गवाहों से पूछताछ की और लाखों पन्नों के दस्तावेज खंगाले। ट्रंप के कई करीबी सहयोगियों से लेकर अधिकारियों व दंगाइयों तक से पूछताछ की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की पहल के बगैर छह जनवरी की घटना नहीं हो सकती थी। विद्रोह ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा खड़ा किया और अमेरिकी सांसदों के जीवन को भी खतरे में डाला।
