गरीब किसानों को परेशान करने से पहले पूर्व मंत्रियों, विधायकों को अवैध कब्जा से करें बेदखल : हर्ष द?
जम्मू, 15 जनवरी (हि.स.) । राज्य और वन भूमि के अतिक्रमण और पुनः प्राप्ति के बहाने समाज के गरीब वर्गों के लोगों को परेशान करने के लिए सरकार को फटकार लगाते हुए आप के वरिष्ठ नेता हर्ष देव सिंह ने कहा कि विधायकों और नौकरशाहों को गरीब और असहाय लोगों को उनके घरों से निकालने और उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर गरीब, दरिद्र और बेघर लोगों के खिलाफ चयनात्मक कार्रवाई से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का बहिष्कार करना न केवल निंदनीय है बल्कि सर्वोच्च स्तर का पाप है। बता दें कि हर्ष देव सिंह आज उधमपुर में विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में जारी कठोर भूमि आदेश के मद्देनजर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
पूर्व मंत्रियों, विधायकों और अन्य भगवा दल के नेताओं द्वारा गरीबों को बेदखल करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन पर राजकीय भूमि, वन भूमि, जेडीए और नगरपालिका भूमि के अलावा महलनुमा हवेलियों के अतिक्रमण की सुविधा का आरोप लगाते हुए हर्ष देव ने कहा कि आम आदमी पार्टी वर्तमान व्यवस्था के दोहरे मापदंड का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कई भाजपा नेताओं द्वारा सार्वजनिक भूमि और सरकारी संपत्तियों को हड़पने के अलावा रोशनी योजना के तहत राज्य की भूमि को नियमित करने की सूचना मिली थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वही आगे उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने बिना किसी अधिकार के सरकारी बंगलों और एस्टेट क्वार्टरों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें बेदखल करने के बजाय राज्य की भूमि को खाली करने के बहाने दशकों पहले निर्मित गरीब लोगों की आवासीय इकाइयों को ध्वस्त कर रही है।
हर्ष देव सिंह ने सरकार के कदमों को मनमानी और राजनीतिक भ्रष्टाचार करार करते हुए समाज के सभी लोगों को इस वर्ष शासन की सत्तावादी और तानाशाही नीतियों का पर्दाफाश करने और उनका विरोध करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। कुछ शक्तिशाली राजनेताओं द्वारा अतिक्रमण कर राज्य भूमि और वन भूमि पर विभिन्न कालोनियों और अन्य ठोस रचनाओं के निर्माण पर विशेष रूप से उल्लेख करते हुए हर्ष देव सिंह ने कहा कि सरकार को सबसे पहले इन पूर्व मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी और अन्य लोगों से जम्मू शहर के आसपास के क्षेत्रों जैसे भटिंडी, सुंजवां, चोवादी, नगरोटा, बजलता आदि से जमीन खाली करवानी चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्रों में हजारों कनाल वन भूमि पर राजनेताओं और उनके साथियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई करने के बजाय गरीब लोगों को परेशान करने में लगी हुई है।
वही आगे उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इन राजनेताओं की मदद करने के बदले अपनी मनपसंद पोस्टिंग प्राप्त की है और अब यह 'प्रतिदान का मामला' बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह राजनेता और नौकरशाह कानून से ऊपर नहीं है इसलिए वह मांग करते हैं कि उन सभी पूर्व मंत्रियों, विधायकों और नौकरशाहों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने कानून और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। वही उन्होंने आगे सरकार को आगाह किया कि राज्य की जमीनें मंत्रियों या सरकारी अधिकारियों की निजी जागीर नहीं हैं इसलिए इन पर भी बाकी लोगों जैसे एक समान कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही हर्ष देव सिंह ने गरीबो देगा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले इन बड़े भू–माफियाओं और प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जे के तहत भूमि को खाली करने के लिए कहा।
