एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए पैसा देगी सरकार: दुष्यंत

उत्पाद को विदेशों में प्रदर्शित करने का मिलेगा अवसर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए 5.50 लाख तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों के लिए 3.75 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। इस बारे में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी गई है ताकि उद्योगपति इसका जल्द से जल्द लाभ उठा सकें।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का भी दायित्व संभाल रहे उपमुख्यमंत्री चौटाला ने गुरुवार को चंडीगढ़ में बताया कि कई बार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने उत्पाद का नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, परन्तु उनके पास आरम्भ में बजट नहीं होता। उनकी इसी परेशानी को समझते हुए राज्य सरकार ने उनकी सहायता करने के लिए मार्केट डेवलॅपमेंट एसिस्टेंस के नाम से इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाने के लिए 5.50 लाख रुपये तक तथा नेशनल एग्जीबिशन के लिए 3.75 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के मामले में स्पेस/पार्टिसिपेशन चार्जेज, उद्योग से लेकर एग्जीबिशन वाले देश तक शिपमेंट चार्जेज, डिस्प्ले मैटेरियल, प्रोडक्ट लिट्रेचर की लागत, स्टॉल निर्माण, फेब्रिकेशन, डिजाइनिंग चार्जेज का 75 फ़ीसदी अथवा उक्त सभी मदों के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक खर्च सरकार अदा करेगी। इसके अलावा प्रदर्शनी में जाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधि के तौर पर अधिकतम दो लोगों के लिए हवाई जहाज़ की इकोनॉमी क्लास का किराया एक लाख रुपये तक तथा 50 हज़ार रुपये तक बोर्डिंग-चार्जेज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों मदों में 1.50 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नेशनल एग्जीबिशन के लिए स्पेस/पार्टिसिपेशन चार्जेज, उद्योग से लेकर एग्जीबिशन स्थल तक ट्रांसपोर्ट-चार्जेज,डिस्प्ले मैटेरियल/प्रोडक्ट लिट्रेचर की लागत, स्टॉल निर्माण/फेब्रिकेशन/डिजाइनिंग चार्जेज का 75 फ़ीसदी अथवा उक्त सभी मदों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक सरकार द्वारा अदायगी की जाएगी।

इसके अलावा एग्जीबिशन में जाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधि के तौर पर अधिकतम दो लोगों के लिए हवाई जहाज़ की इकोनॉमी क्लास का किराया या रेलवे के सेकिंड क्लास एसी का किराया 50 हजार रुपये तक तथा 25 हज़ार रुपये तक बोर्डिंग-चार्जेज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों मदों में अधिकतम 75 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एमएसएमई के इन्सेन्टिव्स के तहत राज्य सरकार ने भविष्य में प्रत्येक वित्त वर्ष में इच्छुक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाने के लिए 5.50 लाख तथा नेशनल एग्जीबिशन के लिए 3.75 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।