मेडिकल कॉलेज देकर सहरसा के एम्स अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते : डॉ आलोक रंजन

पूर्व मंत्री और सहरसा विधायक डॉ आलोक रंजन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सहरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई। सहरसा कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है। सहरसा को पहले ही मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। इसके बाबजूद भी पहले मधेपुरा को मिला।मेरे द्वारा उस समय भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया। जिस दिन मंत्रीपरिषद् की बैठक में सुपौल मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी। उसी कैबिनेट में हमने सहरसा मेडिकल कॉलेज का आवाज उठाया था। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि अभी विजेंद्र बाबू के कारण पहले सुपौल का घोषणा करना पड़ा है। इसके बाद सहरसा में भी बनायेंगे।आज विलम्ब से ही सही आपने सहरसा को मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा की। इस कदम का हम स्वागत करते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज देकर आप सहरसा को एम्स के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते है। एम्स सहरसा का अधिकार है। सरकार को सहरसा में एम्स की घोषणा करनी चाहिए।सहरसा में एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन है। सहरसा के जिलाधिकारी के द्वारा सबसे पहले राज्य सरकार को एम्स निर्माण हेतु उपयुक्त जमीन का प्रतिवेदन दिया था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा दरभंगा में एम्स के लिए जमीन दिया गया। जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि यह जमीन एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है।सहरसा को मेडिकल कॉलेज तो पूर्व में ही मिल जाना था।लेकिन सहरसा के साथ उस समय भी छल हुआ था और आज भी सहरसा के जनता के साथ छल हो रहा है।हमारी लड़ाई एम्स को लेकर है और सहरसा में इतना बड़ा आन्दोलन भी एम्स को लेकर हुआ था। उत्तर बिहार में सहरसा भौगौलिक दृष्टिकोण से भी एम्स के लिए उपयुक्त है। सहरसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पिछड़ा इलाका है। लोग स्वास्थ्य सुविधा के आभाव में अपना इलाज करवाने से वंचित हो जा रहे हैं क्यूंकि सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा की घोर कमी है। जिस कारण कोई बीमारी में सिर्फ रेफर ही होता है। दरभंगा में एम्स के लिए जो जमीन राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजा गया है वो उपयुक्त नहीं है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है। सहरसा में एम्स के लिए उपयुक्त जमीन है। राज्य सरकार द्वारा अगर सहरसा में भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट केंद्र को भेजा जाता है तो निश्चित रूप से सहरसा में एम्स निर्माण हो सकेगा। वैसे भी 2015 से अभी तक राज्य सरकार जमीन-जमीन ही कर रही है इतना में तो इस एम्स में इलाज भी शुरू हो गया रहता।