पैन को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकृति सराहनीय, कृषि मुनाफे पर लगना चाहिए कर

कोलकाता, 1 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट 2023-2024 संसद में पेश कर दिया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है जिसमें लोगों को रोजगार और पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकृति देने की बात की गई है। गंगा मिशन के अध्यक्ष और ओमकार समूह के निदेशक पीआर गोयनका ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पैन को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकृति देना अच्छी पहल है। इससे अधिक से अधिक बैंकिंग रोटेशन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस देश में अभी तक केवल 6.5 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है जिसके जरिए लोग इनकम टैक्स भरते हैं। अब इसमें बढ़ोतरी होगी जिससे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है। इसके अलावा वरिष्ठ कर सलाहकार गोयनका ने यह भी कहा कि सीमांत किसानों की फसल पर कर छूट है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसका लाभ किसानों को नहीं मिलता बल्कि बिचौलियों को मिलता है जो फसल खरीदते हैं। कम से कम फसलों पर होने वाले लाभ पर कर लगाया जाना अनिवार्य है।