राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को 24.56 करोड़ की राशि होगी उपलब्ध

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को 24.56 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाये जाने के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान की सहमति प्रदान की है। यह राशि ऋण माफी की तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार ऋण माफी योजना की बकाया 73.96 करोड़ रुपये की राशि निगम को तीन समान किस्तों में उपलब्ध करवाई जानी है। प्रथम दो किस्तों की राशि पूर्व में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसी क्रम में तृतीय एवं अंतिम किस्त की 24.56 करोड़ की राशि निगम के निजी निक्षेप खातों में अंतरित करने की स्वीकृति दी गई है।