राजस्थान के 176 नगरीय निकायों में तेरह हजार से अधिक पदों पर होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती

राज्य सरकार की ओर से विभिन्न नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों से 30 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। इन्हीं में से स्वायत शासन विभाग ने 13 हजार 164 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए इच्छुक और योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सफाई कर्मचारियों के पद के लिए योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और निकायवार पदों का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी 15 मई से 16 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी का जनाधार कार्ड अनिवार्य होगा। वहीं अभ्यर्थी को राजस्थान मूल का निवासी होना और राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र और राज्य के किसी भी विभाग में (संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था या फिर अर्द्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए) सफाई कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी होगा। चयन प्रक्रिया के लिए नगरीय निकाय विज्ञापित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति की ओर से साक्षात्कार के जरिए किया जाएगा। इस भर्ती में राज्य के ही नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी का जन आधार कार्ड जरूरी मांगा गया है। भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक की एज ग्रुप के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच के बाद आवेदकों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके लिए हर निकाय स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक न लगे या कानूनी विवाद न हो, इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बैंच में राज्य सरकार कैवियट दायर करेगी। इसके लिए स्वायत्त शासन निदेशालय ने डिप्टी डायरेक्टर (क्षेत्रीय) को प्रभारी अधिकारी बनाया है। वहीं, इस मामले पर पैरवी और सरकार का पक्ष रखने के लिए जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को और जयपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को अधिकृत किया गया है। राज्य में इससे पहले 2018 में 11 हजार पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। अब 5 साल बाद जब दोबारा भर्ती की जा रही है तो पहले से ही विवाद शुरू हो गया है। शुक्रवार को नगर निगम जयपुर की संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इन भर्ती में 100 फीसदी पद समाज के लोगों से ही भरने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने भर्ती की विज्ञप्ति में आरक्षण का प्रावधान रखा तो जयपुर समेत समस्त शहरों में सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि अगर सरकार आरक्षण के साथ सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति निकालती है तो वाल्मीकि समाज इसका विरोध करेगा। प्रदेश के समस्त सफाई कर्मचारी, जमादार, एसआई, सीएसआई सहित समाज के सभी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। डंडोरिया ने कहा कि इस साल 18 जनवरी और 15 अप्रैल को सरकार के साथ हुए समझौते में साफ किया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी तय हुआ था कि 2018 से पूर्व मस्टरोल ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अनुभव में प्राथमिकता दी जाएगी।