प्रदेश में संविदा पर नियुक्त कर्मियों और दैनिक कर्मियों की ओर से दायर 87 अलग-अलग याचिकाओं की गुरूवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी।
याचिकाकर्ताओं में संविदा कर्मी एवं दैनिक कर्मी शामिल हैं। इनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह 10 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर या दैनिक कर्मी के रूप में अलग-अलग विभागों में काम करते आ रहे हैं।उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट सहित राज्य सरकार की नियमावली का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनकी नियुक्ति नियमित की जानी चाहिए।
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