देहरादून, 30 नवम्बर (हि.स.)। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। प्रश्नकाल में महिला बॉल विकास विभाग से सर्वाधिक सवाल आए। सत्र के दौरान सभी सदस्यों के प्रश्न को सुना गया। सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यवाही में उपस्थित थे।
बुधवार सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों से मिले। इसके बाद पत्रकार दीर्घा की तरफ बढ़ते हुए पत्रकारों से भी मिले।
सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु़ खंडूडी भूषण ने विधायकों और मंत्रियों से सदन की गरिमा को बचाये रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है सदन में आदर्श स्थापित हो। सदन में मोबाइल चलाना अच्छी परंपरा नहीं है। पहले दिन के सत्र में कई सदस्य मोबाइल में लगे रहे। अपने बेहतर आचरण से संदेश देने के लिए आगे आए। इसके बावजूद कोई सदस्य मोबाइल चलाते दिखे तो उन पर कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा।
सदन में आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा कि क्या पौष्टिक आहार की गुणवत्ता की जांच सरकार कराएगी।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्ता पूर्ण पौष्टिक आहार मिलता है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति करती है वितरण व गुणवत्ता का मूल्यांकन।
इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में झबरेड़ा विद्यालय वीरेन्द्र के तारांकित प्रश्न पर संसदीय मंत्री प्रेमचंद ने बताया कि समाज कल्याण विभाग गरीब वर्गों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधवा पेंशन दिया जा रहा है। पुत्री के विवाह के लिए पात्र लाभार्थियों को 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है। हरिद्वार जिले में 2021-22 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के शादी के लिए 1449 और जनजाति पुत्री की शादी के लिए 06 व सामान्य जाति के विधवा पेंशन विधवाओं के पुत्री की शादी के लिए 256 लोग लाभान्वित हुए हैं।
डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला के तारांकित प्रश्न पर संसदीय मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने उत्तर देते हुए बताया कि उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय वित्त व विकास निगम योजना में पांच वर्षों में अनुसूचित जनजाति के 819 लोगों को लाभान्वित किया गया है।
मंत्री ने फुरकान अहमद के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि प्रदेश में चाहर दिवारी का निर्माण का योजना के अंतर्गत मुस्लिम कब्रिस्तानों व ईसाई सेमेट्रियों के लिए बजट प्रावधान है। इस योजना में श्मशान घाट की चाहरदिवारी योजना नहीं था। क़ब्रिस्तान में चाहरदिवारी का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में 10.00 करोड़ का बजट का प्रावधान है।
प्रीतम सिंह पंवार के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि बसों की तुलनात्मक रूप से किराए में वृद्धि कम की गई है।
साल 2020 फरवरी में किराए में बढ़ोतरी की गई थी।
खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बागेश्वर को छोड़कर 12 जनपदों में 2019 जुलाई से मिट्टी तेल का उठान नहीं किया जा रहा है। बागेश्वर में मार्च 2022 से उठान और वितरण नहीं किया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 29.87 लाख गैस कनेक्शन है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला के अंतर्गत 4,97,347 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरण किया गया है। भारत सरकार से उत्तराखंड को 12 हजार लीटर तेल प्रतिमाह मिलता है। राज्य में 23.10 लाख राशन कार्ड है। इस कारण मिट्टी का तेल वितरण करना संभव नहीं है। आज मिट्टी तेल की आवश्यकता भी नहीं है। मिट्टी तेल के स्थान पर एलपीजी का उपयोग किया जा रहा है।
रेखा आर्या ने बताया कि पौष्टिक आहार की गुणवत्ता केन्द्र के मानक के अनुरूप किया जाता है। इसके गुणवत्ता अनुश्रवण व मूल्यांकन के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित किया जाता है। मंत्री ने भुवन कापड़ी के प्रश्न पर बताया कि अनुपूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत 37 करोड़ 36 लाख 57 हजार 08 सौ अवमुक्त की गई है। शेष राशि को शीघ्र भुगतान किया जाएगा। आंगनबाड़ी भवन किराये के लंबित राशि शीघ्र अवमुक्त कर भुगतान किया जाएगा।
मंत्री ने प्रीतम सिंह पंवार के प्रश्न पर बताया कि पेंशनधारियों के खाते नजदीक के गांव में खुलवाए जा रहे हैं ताकि उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मंत्री ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के प्रश्न पर बताया कि 2017-18 में जन्मी सभी पात्र कन्याओं को 'नंदा गौरा योजना' के पात्र को लाभान्वित किया गया है। नैनीताल में 7547 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 08 जिलों में कुल 6083 बालिकाएं और 2015-16 में 13 जिलों में 25491 बालिकाएं वंचित रहीं।
देहरादून भाजपा विधायक महेश जीना पूछा महिला सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 2022-23 में राज्य की कितनी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया, कितनी सहायता प्रदान की गई। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने बताया उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना व मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनाओं का संचालन हो रहा है।
उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से अब तक 4235 महिलाओं को औऱ महिला सतत आजीविका योजना 2725 महिलाओं को लाभ मिला है। 316.14 लाख धनराशि की सहायता प्रदान की गई।
आर्या ने विधायक महेश जीना के प्रश्न पर बताया कि महिला समेकित विकास योजना के तहत 2019-20 में 4235 और महिला एवं मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका के अंतर्गत 2725 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। जिस पर 316.14 की सहायता दी गई।
मंत्री आर्या ने महेश जीना के प्रश्न पर बताया कि राज्य में वर्तमान में 36 मिनी स्टेडियम पूर्व में निर्मित,36 मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन और 09 मिनी स्टेडियम प्रस्तावित है।
सदन के पटल पर मंगलवार को 5440.43 करोड़ का अनुपूरक बजट के अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022, समेत 10 विधेयक सदन में पेश किए थे जो आज सदन में पास होंगे। सामूहिक धर्म परिवर्तन का दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैरजमानती सजा का प्रावधान किया गया है।
आज सदन के पटल पर-
संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।
-आवास मंत्री उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमन , 2021 को सदन के पटल पर रखेंगे।
-वन मंत्री उत्तराखंड वन विकास निगम के 2014-15, 2015-16 , 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक के आर्थिक चिट्ठों का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।
-मुख्यमंत्री उत्तराखंड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2016-17 , 2017-18, 2018-19 के वार्षिक लेकर प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।
मत्स्य पालन मंत्री उत्तराखंड मध्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे
-शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे।
-शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (संशोधन) विधेयक 2022 ) को पुर:स्थापित करेंगे।
-वित्त मंत्री , उत्तराखंड पेंशन हेतु सरकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे।
-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 (संशोधन) विधेयक 2022 पुर:स्थापित किया जाएगा।
-सहकारिता मंत्री उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे।
सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्या, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी,भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान सहित अन्य सदस्य मौजूद हैं।
