पश्चिम बंगाल में रक्षा अनुसंधान को मिलेगी नई उड़ान

पश्चिम बंगाल में रक्षा अनुसंधान को मिलेगी नई उड़ान, जुनपुट में बनेगा डीआरडीओ का परीक्षण केंद्र

-पश्चिम बंगाल के जुनपुट में बनेगा डीआरडीओ का नया मिसाइल परीक्षण केंद्र, परियोजना को मिली मंजूरी-चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप के परीक्षण केंद्रों का दबाव होगा कम, 8.73 एकड़ में विकसित होगी सुविधा

कोलकाता, 09 नवंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के जुनपुट गांव में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का नया हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना अब धरातल पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के गठन के बाद सितंबर 2026 में इस रणनीतिक महत्व की परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसे देश के रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, करीब 8.73 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला यह केंद्र ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) की पूरक सुविधा के रूप में काम करेगा। फिलहाल चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप स्थित परीक्षण केंद्रों पर अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के परीक्षण का दबाव है। जुनपुट केंद्र के शुरू होने से डीआरडीओ को अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र मिलेगा और नई मिसाइल प्रणालियों तथा रक्षा उपकरणों के परीक्षण एवं विकास में तेजी आएगी।

रक्षा विशेषज्ञ और संघ के पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी अमानिष अय्यर ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि चांदीपुर में लंबी दूरी और रणनीतिक मिसाइलों का परीक्षण जारी रहेगा, जबकि जुनपुट केंद्र में मुख्य रूप से कम दूरी की मिसाइलों, रडार सिस्टम, तटीय रक्षा तकनीक और ट्रैकिंग एवं टेलीमेट्री प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जुनपुट का चयन उसकी भौगोलिक और सामरिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, जुनपुट को चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप स्थित परीक्षण केंद्रों वाले समुद्री गलियारे से जोड़ने पर करीब 150 किलोमीटर का समुद्री परीक्षण क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। यह मौजूदा 74 किलोमीटर की दूरी से काफी अधिक होगा। विस्तारित समुद्री क्षेत्र से इंटरसेप्टर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के परीक्षण के लिए सुरक्षित लॉन्च एवं लक्ष्य दूरी उपलब्ध होगी। इससे भारत के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) कार्यक्रम को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

परियोजना के सामरिक महत्व पर जोर देते हुए अमानिष अय्यर ने कहा कि जुनपुट में नया परीक्षण केंद्र भारत की रक्षा तैयारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। करीब 150 किलोमीटर के समुद्री दायरे में स्वदेशी मिसाइलों की सटीकता, मारक क्षमता और वायु रक्षा प्रणालियों का अधिक व्यापक एवं सुरक्षित तरीके से परीक्षण किया जा सकेगा।

दो साल से लंबित थी परियोजना

यह परियोजना अप्रैल 2024 से प्रशासनिक और राजनीतिक अड़चनों के कारण लंबित थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 11 सितंबर 2026 को घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने भी इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा था कि इससे प्रशासनिक गतिरोध समाप्त हुआ है। परियोजना से रक्षा क्षेत्र से जुड़े सहायक उद्योगों, तकनीकी अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन ने अक्टूबर के अंत में संबंधित तटीय क्षेत्र को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस क्षेत्र में मछुआरों के मछली सुखाने के मचान बने हुए हैं। हालांकि, चक्रवात 'अर्णव' के कारण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई। स्थानीय मछुआरा समितियां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस परियोजना का विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन वे अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए मानवीय आधार पर स्थायी पुनर्वास की मांग कर रही हैं।

डीआरडीओ ने भी पूर्व में आश्वासन दिया है कि अत्याधुनिक उड़ान परीक्षणों के दौरान मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी तथा मछुआरों और किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।

एक अधिकारी के अनुसार, अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी के लिए 'नोटैम' (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया गया था। इसे परियोजना की दिशा में तेजी से हो रही प्रगति का संकेत माना जा रहा है। आने वाले हफ्तों में डीआरडीओ की ओर से परीक्षण केंद्र से जुड़ी विशिष्ट प्रणालियों, बजट और पहले आधिकारिक परीक्षण के संबंध में औपचारिक घोषणा किए जाने की उम्मीद है।