राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन

 राजस्थान की गहलोत सरकार ने 21 लाख से अधिक किसानों का लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। इसी कड़ी में सरकार ने प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने एवं उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए गत अगस्त माह में ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023’ पारित करवाया था। अब इसके तहत ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग’ का गठन किया गया है।

सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाशचंद गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष नामित किया है। इसके अलावा सेवानिवृत आईएएस पीके गोयल, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एसएन राठौड़, हरिकुमार गोदारा एवं सुनील गहलोत को आयोग का सदस्य बनाया गया है। यह आयोग बैंक एवं किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को बातचीत के माध्यम से निपटाएगा एवं कृषि ऋण से संबंधित विभिन्न सुझाव देगा।