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इलेक्टोरल बांड योजना पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर याचिका में कहा है कि इलेक्टोरल बांड योजना में पिछले 7 नवंबर को संशोधन कर इसकी तिथि बढ़ा दी गई। इसके पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा था कि इलेक्टोरल बांड के खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से लंबित हैं। इसलिए इस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) नामक एनजीओ ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलने की आशंका है। उल्लेखनीय है कि 2019 के आम चुनावों के पहले इलेक्टोरल बांड पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बांड के जरिये मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को दें।
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